Mushroom farming Yojana: देशातील अनेक राज्यांमध्ये मशरूमची लागवड केली जाते. यातून शेतकरी चांगले उत्पन्न घेऊ शकतात. मशरूम शेतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या लागवडीसाठी मोठ्या शेतांची आवश्यकता नसते. तुम्ही ते एका खोलीतही सुरू करू शकता. याशिवाय त्याच्या लागवडीला सरकारकडून प्रोत्साहनही दिले जाते. त्याच्या लागवडीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देते.
बिहारसह अनेक राज्यात शेतकरी शेती करून चांगला नफा कमावत आहेत. हे पाहता सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना मशरूम लागवडीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना 8 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. इच्छुक शेतकरी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
मशरूम उत्पादनाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति युनिट खर्चाच्या 40 टक्के म्हणजे कमाल 8 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मशरूम युनिटसाठी जास्तीत जास्त 20 लाख रुपयांपर्यंत दिले जाते. यासाठी राज्य सरकारकडून वेळोवेळी अर्ज मागविण्यात येतात. इच्छुक शेतकरी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.Mushroom farming Yojana
मशरूम लागवड आणि युनिट स्थापनेसाठी किती अनुदान रक्कम दिली जाईल?
मशरूम उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत, राज्य सरकार मशरूम उत्पादन आणि स्पॉन आणि कंपोस्ट युनिटसाठी अनुदानाचा लाभ प्रदान करते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने 20 लाख रुपये खर्चून मशरूम युनिटची स्थापना केली, तर त्याला युनिटच्या किमतीच्या 40 टक्के म्हणजे रुपये 8 लाख प्रति युनिट क्रेडिट लिंक बॅक-एंडेड सबसिडी दिली जाते.
आणि मशरूम उत्पादन युनिटची किंमत 15 लाख रुपये आहे. याच्या वर, क्रेडिट लिंक बॅक-एंड सबसिडीच्या 40 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 6 लाख रुपये प्रति युनिट सरकार प्रदान करते. याशिवाय, शेतकऱ्यांना मशरूम स्पॉन/कंपोस्ट युनिट उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट लिंक बॅक-एंड सबसिडी दिली जाते, ज्याची किंमत 20 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. , 8 लाख प्रति युनिट.
मशरूम लागवडीच्या अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- आधार कार्डची प्रत
- बँक पासबुकची प्रत
- पॅन कार्डची प्रत
- शेतकऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्राची किंवा कर्जाची प्रत
- प्रकल्प अहवाल Mushroom farming Yojana
मशरूम लागवड आणि युनिट स्थापनेसाठी किती अनुदान रक्कम दिली जाईल?
मशरूम उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत, राज्य सरकार मशरूम उत्पादन आणि स्पॉन आणि कंपोस्ट युनिटसाठी अनुदानाचा लाभ प्रदान करते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने 20 लाख रुपये खर्चून मशरूम युनिटची स्थापना केली, तर त्याला युनिटच्या किमतीच्या 40 टक्के म्हणजे रुपये 8 लाख प्रति युनिट क्रेडिट लिंक बॅक-एंडेड सबसिडी दिली जाते.